NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLI 17 E 18 - FONDO DI GARANZIA PMI
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Fondo di garanzia PMI
Gli articoli 17 e 18 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia PMI prevedendo:
- l’istituzione di una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2019. È demandato ad un decreto ministeriale il compito di disciplinare le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale;
- l’aumento da 2,5 a 3,5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per ogni singola impresa, in caso di garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti;
- l’aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di emissione di minibond. Viene inoltre abrogata la disposizione (comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014) secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
- la soppressione della disposizione - contenuta nel secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 112/1998 - che permette al Fondo di garanzia per le PMI di limitare il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali di garanzia fidi e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nelle regioni in cui gli stessi strumenti siano operativi (limitazioni già vigenti opereranno fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata);
- l’ampliamento del raggio di azione del Fondo con la concessione di garanzie pubbliche a favore di finanziatori tramite piattaforme di social lending (strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori - inclusi, secondo la precisazione introdotta nel corso dell’iter di conversione, investitori istituzionali - tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto) o di crowdfunding (strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori).
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Fonte: IPSOA